यूपी में नया Farmer Registry अभियान: आपके खेत का आधार से लिंक, सरकार से सीधे जुड़े लाभ!

UP Farmer Registry campaign: दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 2025 से एक खास Farmer Registry Campaign शुरू होने जा रहा है! इसका मकसद है हर किसान का डिजिटल पंजीकरण करना, ताकि आपको PM-Kisan जैसी योजनाओं का पैसा और बाकी सरकारी लाभ आसानी से मिल सकें। आधार से लिंक करके सब कुछ पारदर्शी और सीधा होगा। अभी तक 2.88 करोड़ किसानों में से 1.45 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चलिए, इस स्कीम को और अच्छे से समझते हैं! और जानते हैं कि यह नई स्कीम क्या है और इससे किसानों को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है साथी किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ें | 

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UP Farmer Registry Campaign Highlights

यह Farmer Registry Campaign है क्या?

दोस्तों, यूपी सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है Farmer Registry Campaign। इसका आसान सा मतलब है कि हर किसान का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होगा। इससे क्या होगा? आपकी जमीन का रिकॉर्ड, आपका नाम, और आपका बैंक खाता सब एकदम सही और अपडेट रहेगा।

इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि PM-Kisan जैसी योजनाओं का पैसा सीधे आपके खाते में आएगा, बिना किसी बिचौलिये या कागजी झंझट के। साथ ही, सरकार को ये भी पता चलेगा कि किस जिले में कितने किसान हैं और उनकी क्या-क्या जरूरतें हैं।

अभी तक कितना काम हुआ?

यूपी में कुल 2.88 करोड़ किसानों को इस अभियान में शामिल करना है। अच्छी खबर ये है कि अब तक 1.45 करोड़ किसान, यानी 50% से ज्यादा, पंजीकृत हो चुके हैं। कुछ जिले तो इस काम में बहुत आगे हैं। चलिए, एक नजर डालते हैं:

टॉप परफॉर्मिंग जिले

इन जिलों ने कमाल कर दिखाया है! बाकी जिलों में भी काम तेजी से चल रहा है।

सत्यापन की स्थिति

कुछ जिलों में पंजीकरण के बाद डेटा का सत्यापन (वेरिफिकेशन) भी पूरा हो चुका है। जैसे:

• अमरौहा
• आजमगढ़
• बलरामपुर
• एटा
• जौनपुर

यहां 100% सत्यापन हो चुका है, यानी इन जिलों के किसानों का डेटा बिल्कुल सही और अपडेट है।

इस अभियान से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

चलिए, अब बात करते हैं कि ये Farmer Registry Campaign आपके लिए क्या लाएगा:

• सभी सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच: PM-Kisan, कृषि ऋण, बीमा, सब्सिडी—सब कुछ सीधे आपके खाते में आएगा।
• DBT में पारदर्शिता: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से पैसा सीधे बैंक में, बिना किसी कागजी टाल-मटोल के।
• जमीन के रिकॉर्ड में सुधार: आपका खसरा-खतौनी आधार से लिंक होगा, जिससे भ्रष्टाचार और गलतियां कम होंगी।
• बेहतर नीतियां: डिजिटल डेटा से सरकार को आपकी जरूरतों का सही अंदाजा होगा, जिससे योजनाएं और सटीक बनेंगी।

सरकार इसको कैसे लागू कर रही है?

सरकार इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। कुछ खास बातें:

1. जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी: हर जिले के DM को रोजाना प्रोग्रेस चेक करने का आदेश है। जहां काम धीमा है, वहां खास ध्यान दिया जा रहा है।
2. SOP का पालन: राजस्व विभाग को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) फॉलो करने को कहा गया है, ताकि जमीन के रिकॉर्ड और आधार में कोई गलती न रहे।
3. IEC अभियान: सरकार सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) कैंपेन चला रही है, ताकि हर किसान तक इस स्कीम की जानकारी पहुंचे।

आपको क्या करना चाहिए?

अगर आप यूपी के किसान हैं, तो इस अभियान का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें:

1. अपने आधार कार्ड, खसरा-खतौनी, और बैंक खाते की डिटेल्स चेक करें।
2. अगर कुछ गलत है, तो उसे तुरंत अपडेट करवाएं।
3. 16 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले इस अभियान में हिस्सा लें। (जल्द ही ऑनलाइन/ऑफलाइन अप्लाई की पूरी प्रक्रिया शेयर की जाएगी।)

सारांश: 

तो दोस्तों, इस Farmer Registry Campaign के जरिए यूपी सरकार चाहती है कि हर किसान का डिजिटल रिकॉर्ड बने और आपको PM-Kisan जैसी योजनाओं का लाभ सीधे मिले। 16 सितंबर 2025 से ये अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें 2.88 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। अपने दस्तावेज तैयार रखें और इस मौके का फायदा उठाएं! अगर आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें इसे अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में फैला दें | 

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